नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात १७ विधेयक मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ-मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. सिंचन, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि नदीजोड प्रकल्पांसाठी नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
हिवाळी अधिवेशनात १७ विधेयके मंजूर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विविधांगी चर्चेच्या माध्यमातून एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा मांडला. जनसुरक्षा विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले असून सर्वांनाच यावर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर विधिमंडळ परिसरात पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजना उदा. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना व मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यांचा आढावा घेतला. आपत्तीग्रस्त संत्रा शेतकऱ्यांसाठी १६५ कोटींची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात सोयाबीन आणि कापूस खरेदी विक्रमी प्रमाणात सुरू आहे. बाजारात चांगल्या दरामुळे शेतकरी आपला माल विकत असून १२ जानेवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदी सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आशियाई विकास बँकेसोबत करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी कमी व्याजदराने मोठे आर्थिक सहाय्य मिळणार असून नागपूरच्या पायाभूत सुविधांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण, बांबू अभियान आणि ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणी यासारख्या प्रकल्पांसाठी आशियाई विकास बँकेकडून मिळणाऱ्या मदतीवरही भर दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत सामान्य नागरिकांच्या जीवनात बदल घडविणारे निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या चौफेर विकासाचा संकल्प करून हे अधिवेशन यशस्वी ठरले आहे.
शासनाने महिला व सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या उपाययोजनांना यापुढेही प्राथमिकता दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातून राज्याच्या समतोल व सर्वांगीण विकासासाठी दिशा मिळाली आहे.
या परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री शंभूराज देसाई, संजय राठोड आणि अन्य नेते उपस्थित होते. सर्वांगीण प्रगतीसाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे फलित या अधिवेशनाच्या माध्यमातून दिसून आले.
हिवाळी अधिवेशनात मंजूर १७ विधेयकांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी नवा टप्पा गाठला आहे. पुढील पायऱ्यांसाठी सरकार कितपत कार्यरत राहील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
