बेंगळुरू: कर्नाटकातील लाखो प्रवासी आणि बाईक टॅक्सी चालकांसाठी आजचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवांवरील बंदी उठवत, या सेवा पुन्हा सुरू करण्यास हिरवा कंदिल दाखवला आहे. मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
नेमके प्रकरण काय होते?
एप्रिल २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने (Single Judge Bench) एक आदेश दिला होता, ज्यानुसार ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) सारख्या अॅग्रीगेटर कंपन्यांच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारने योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियम तयार करेपर्यंत या सेवा बेकायदेशीर मानल्या गेल्या होत्या. या निर्णयामुळे जून २०२५ पासून कर्नाटकातील बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या होत्या.
अहो आम्हच्यासारख्यांच काय, जे लोक ऑफिस ला जातात? किती गारदी झालेली आहे शहरात. High court याने खरंतर खूप छान निर्णय घेतला. या निर्णयाला ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांसह ‘बाईक टॅक्सी ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयाच्या विभाग खंडपीठासमोर (Division Bench) आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण
आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
- मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार दुचाकींना ‘परिवहन वाहन’ (Transport Vehicle) म्हणून वापरण्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही.
- केवळ “ती दुचाकी आहे” या कारणावरून राज्य सरकार त्यांचा टॅक्सी परवाना नाकारू शकत नाही.
- बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या मालकांना आणि कंपन्यांना आता नवीन परवान्यासाठी (Contract Carriage Permit) अर्ज करण्याची मुभा असेल.
राज्य सरकारला निर्देश
न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला आदेश दिले आहेत की, बाईक टॅक्सी चालकांमार्फत येणाऱ्या नोंदणी अर्जांचा विचार करावा आणि कायद्यानुसार त्यांना परवानगी द्यावी. मात्र, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार आवश्यक अटी आणि नियम लागू करू शकते.
प्रवासी आणि चालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण
बेंगळुरू सारख्या शहरात जिथे वाहतूक कोंडी ही मोठी समस्या आहे, तिथे बाईक टॅक्सी हा सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि जलद पर्याय मानला जातो. या निर्णयामुळे हजारो तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे. ‘नम्मा बाईक टॅक्सी असोसिएशन’ने या निकालाचे स्वागत केले असून, यामुळे शेवटच्या मैलापर्यंतच्या प्रवासाची (Last-mile connectivity) सोय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
