मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अपडेट्स: देवेंद्र फडणवीस, “१.७ कोटी महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत पुरवत यापुढेही अविरत सुरू राहील”

तुम्हाला माहीतच असेल, विधानसभा निवडणुकांच्या आधी, खरा पहिले तर २०२४ मध्ये ‘लडकी बहन’ योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. काही सखींना भेटते तर काहीना नाही.

देवेंद्र फडणवीस, “१.७ कोटी महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत पुरवत यापुढेही अविरत सुरू राहील”

“महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांचे आरोग्य व पोषण सुधारण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू करण्यात आली आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की, काही कारणांमुळे ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडला गेला आहे. त्यामुळे, योजनेच्या निकषांनुसार, या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत,” असे ट्विट श्रीमती ठाकरे यांनी एक्सवर केले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रियेतील प्रश्नांबाबत गोंधळ समोर आलेला आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाने (डब्ल्यूसीडी) या प्रतिसादकर्त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मग आता काय होणार? ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट दरमहा १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य मिळतील काय? मिळवण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. यामागील कारण म्हणून सदोष प्रश्न, ज्यामुळे चुकीची उत्तरे मिळाली, हे सांगितले जात आहे. दरम्यान, अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याची तक्रार केली आहे, जसे की नोंदणीकृत क्रमांकावर ओटीपी न मिळणे, डेटामध्ये विसंगती आणि इतर समस्या. आता थांबायचं नाही, लवकरच तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीसानी सांगितलं, महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत सुरू राहील

दिनांक; जून ३, २०२६: सखोल पडताळणी मोहीम आणि अनिवार्य ई-केवायसीची (e-KYC) मुदत संपल्यामुळे, महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून सुमारे ८० लाख लाभार्थींना वगळण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना बंद केली जाणार नाही; उलट, ती पात्र ठरणाऱ्या १.७ कोटी महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत पुरवत यापुढेही अविरत सुरू राहील.